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publié le 03 mai 2019 par José PAUTREL
La capitale économique du Cameroun, Douala est située sur l’estuaire du fleuve Wouri, qui se jette dans l’océan Atlantique. Sa population a décuplé entre le milieu du XXème siècle et le début du XXIème, passant de 300000 habitants à 3 millions. Les deux rives du fleuve sont reliées par un pont construit en 1954, permettant de rejoindre Douala depuis l’Ouest et la ville de Bonaberi. Ce pont comporte deux voies routières et une voie ferrée en service. Les voies routières étaient empruntées au début des années 2010 par plus de 40000 personnes quotidiennement, générant des embouteillages très importants, et par conséquent, des problèmes économiques et de sécurité très pénalisants pour la région. Les autorités camerounaises ont donc décidé la construction d’un deuxième pont sur le Wouri, situé à 8 mètres à l’aval du premier pont.
La maîtrise d’ouvrage de ce nouveau pont a été assurée par le Ministère des Travaux publics (assistant maître d’ouvrage : Louis Berger/SCET Tunisie/Ingecam, assistant géotechnique au maître d’ouvrage : Labogénie). La maîtrise d’œuvre et la construction de l’ouvrage étaient assurées par un groupement d’entreprises du groupe Vinci (marché de conception/construction). Le projet global correspond à un marché de type TOARC urbain (Terrassements, Ouvrages d'Art et Rétablissements de Communication). L’ouvrage est long d’environ 3 km, dont 760 mètres de franchissement du Wouri. Il est composé de 2 ponts côte-à-côte, un pont routier (constitué de 6 voies et 1 trottoir) et un pont ferroviaire à 2 voies. Les ouvrages définitifs sont en béton armé (fondations, chevêtres) et/ou en béton précontraint (tabliers). Les tabliers sont construits par encorbellements successifs. Ils reposent sur 2 culées et 7 piles dont 5 en rivière espacées de 130 mètres, ce qui, pour l’ouvrage ferroviaire, constitue une portée exceptionnelle. Les fondations sont réalisées par des pieux de 45 m de profondeur en moyenne et de 2,50 m de diamètre. Les travaux ont débuté en novembre 2013, et l’ouvrage a été mis en service en octobre 2017. La durée de vie attendue de l’ouvrage est de cent ans.
Ce sujet, s’intéresse à quatre aspects majeurs de la conception et de la mise en œuvre de cet ouvrage. Le sujet se décompose en quatre parties indépendantes :